स्कटल्याण्ड । जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा विश्वको मञ्चमा नेपालले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भएको छ । दुई हप्तादेखि बेलायतको ग्लास्गो शहरमा सञ्चालन भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले केही महत्वाकांक्षी योजना पारित गरेको छ जसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो वक्तव्यमा उल्लेख गरेको महत्वपूर्ण विषय पनि समेटिएको छ ।
नेपालले यस पटक जोडदार ढंगले उठाएको हिममण्डलको मुद्दा पहिलो पटक सम्मेलनले आफ्नो प्रस्तवानामा समेटेको छ । यस अघि हिमाली जनजीवन, हिमाली जैविक विविधता तथा हिमाली इकोसिष्टमलाई खासै महत्व नदिने गरेको भए तापनि यस पटक विश्व समुदायले नेपालको आवाज सुनेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले भने, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो पटक जोडदारसँग विश्व समुदाय समक्ष उठाएको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई सम्मेलनले अपनत्व लिएको छ । नेपालले उठाएको मुद्दालाई अन्य हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकले पनि साथ दिए । यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षणका लागि बेलायतले २ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिवद्धता गरेसँगै अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकले सहयोग गर्ने भएका छन् । सचिव डा. कँडेलले भने, बेलायतले सहयोगको अग्रसरता लिएको छ, यसमा अब अन्य मुलुकले पनि हात अगाडि बढाइसकेका छन् । यो ज्यादै सकारात्मक कुरा हो ।
नेपालले कोइलाको प्रयोगलाई घटाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा पनि जोडदारसँग उठाएको थियो । जसमा विश्व जगत सहमत भएको छ । भारतमा कोइलाको खपत कम गर्दा ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको रुपमा नेपालको बिजुली प्रयोग हुन सक्ने भन्दै यो सहमतिसँग नेपालको जलविद्युत्को बजार भारतमा विस्तार हुन सक्ने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
यो सम्मेलनमा नेपाल लगायत जलवायु परिवर्तनको असरबाट नोक्सनी व्यहोरी रहेका मुलुकले हानीनोक्सानी तथा क्षतिपूर्तिको मुद्दाले भने अन्तिम रुप लिन सकेन । सम्मेलनको पहिलो शत्रदेखि अन्तिमसम्म यो कुराले निकै चर्चा पाएपनि विकसित मुलुकहरुको उदासिनताले यो मुद्धा टुंगोमा पुग्न नसकेको सम्मेलनमा सहमति तथा सम्झौता कार्यमा जुटिरहनुभएका जलवायु परिवर्तन विज्ञ मञ्जित ढकालले बताउनुभयो ।
जलवायु अनकुलनमा विकसित मुलुकले आर्थिक सहयोग गर्ने भएपछि हानीनोक्सनी र क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संरचना र वित्तीय स्रोत आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरे भने जोखिममा रहेका नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनले हुने हानी नोक्सानीको तत्काल सम्बोधन गर्न छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापन हुुनु पर्ने माग राखेका थिए । नेपालले ‘अति कम विकसित मुलुकको समुह’ र ‘जी ७७ र चीन समह’ बाट सम्मेलनमा आफ्ना माग तथा अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
