काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निष्कासित कर्मचारीको आन्दोलन तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । कोषमा कार्यरत ६६ जना कर्मचारीलाई बिना जानकारी निष्कासन गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । लामो समयसम्म आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा नभएपछि उनीहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन् ।
के हो कर्मचारीको समस्या ?
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो क्षेत्रको सरसफाई तथा निर्माण पुनर्निर्माण कार्यका लागि वर्षौं अघिदेखि श्रमिकहरुले काम गर्दै आएका थिए । करार सेवामा नियुक्त भएका ती कर्मचारीको प्रत्येक वर्ष करार नवीकरण हुँदै आएको थियो । यस्ता कर्मचारीमा सहयोगी स्तरदेखि इन्जिनियरसम्मका कर्मचारी छन् ।
अघिल्लो वर्ष माघ १४ गते कोषको परिषद्ले ती कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि कायम राख्नेगरी निर्णय गरेको थियो। हालसम्म परिषद्को बैठक बसेर कर्मचारीबारे अर्को निर्णय भएको छैन । यो निर्णय अनुसार काम गर्न नपाएका कर्मचारीहरु अहिले पनि कायम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
तर यसअघि असार मसान्तसम्मका लागि करार नियुक्ति भएका कर्मचारीलाई परिषद् निर्णयको आधारमा अर्को नियुक्ति दिइएन । बरु समय सकिएपछि उनीहरुलाई काम गर्नबाटै वञ्चित गरियो । अघिल्लो दिनसम्म काम गरिरहेको व्यक्तिलाई भोलिपल्ट कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नै गर्न नदिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यतिबेला करार अवधि सकिएका कर्मचारीहरु साउन १ गतेदेखि नै लागु हुनेगरी आफूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेगरी सेवा अवधि नविकरण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले २ सय ४० दिन काम गरिसकेका कर्मचारीहरु स्वतः स्थायी हुने नियमानुसार कोषको स्थायी कर्मचारीको हैसियत दाबी गरिरहेका छन् ।
उता कोषले भने महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टिप्पणीलाई देखाउँदै कर्मचारी नियुक्तिमा आनाकानी गरिरहेको छ । यसअघि महालेखा परीक्षकले कोषबाट भएको खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै करोडौं रकम बेरुजु देखाएको थियो । अख्तियारले पनि नयाँ भर्नामा प्रक्रिया पुर्याउन भन्दै कोषलाई सचेत गराएको थियो । यही आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति गर्न नसकेको तर्क पदाधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
तर, कर्मचारीहरु भने यी दुवै निर्देशन आफूहरुमा लागु नहुने दाबी गर्छन् । महालेखाले कोषको खर्चमा किनिएका गाडीमा लोगो प्रयोग नभएको भन्दै बेरुजु देखाएको र अख्तियारले नयाँ नियुक्तिको विषयमा मात्रै प्रश्न उठाएकोले पुरानो नियुक्तिलाई निरन्तरता दिन यसले बाधा नपार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
पदाधिकारी कमिसनमा बिकेको आरोप
कोषले अहिले कर्मचारीको प्रत्यक्ष नियुक्ति गर्दै आएकोमा अब भने आउसोर्सिङ गर्ने तयारी गरेको छ । यसरी आउटसोर्सिङ गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट श्रमिकको आपूर्ति हुने र यसले कोषको खर्चलाई मितव्ययी बनाउने तर्क गरिएको छ ।
तर, कर्मचारीहरुले भने आउटोर्सिङ गर्ने नाममा कोषका पदाधिकारीले आउटसोर्सिङ गर्ने कम्पनीसँग मिलेर कमिसनको बागर्नेनिङ गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । आउटसोर्सिङको नाममा पदाधिकारीले झन्डै १५ करोड कमिसन लिन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
पर्यटनमन्त्रीले निर्देशन दिए, काम भएन
कोषका कर्मचारीको माग पुरा गर्ने यतिबेला पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आले सकारात्मक देखिएका थिए । एकीकृत समाजवादी निकट श्रमिक नेताको पहलमा कर्मचारी टोलीले कात्तिक ४ गते पर्यटनमन्त्री आलेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेलगत्तै आलेले कोषका सदस्य सचिव मिनलकुमार थापालाई बोलाएर समस्या समाधनबारे छलफल गरेका थिए । छलफलपछि आलेले कर्मचारीको माग पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै ढुक्क हुने आश्वासन दिएका थिए । तर अझै पनि आफ्नो माग पूरा गर्न सदस्यसचिवले आलटाल गरिरहेको कर्मचारीको गुनासो छ ।
लामो समयसम्म पनि माग सुनुवाई नभएपछि कर्मचारीहरु भने अब निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् । अबको केही दिनभित्रै माग पूरा नभए पदाधिकारीलाई कोषमा प्रवेश गर्नै नदिनेगरी निर्णायक आन्दोलनको तयारी गरिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
