काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन सार्वजनिक संस्थानहरु यतिबेला कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रियामा छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष यतिबेला नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यी तीनवटै संस्थानमा यतिबेला १५ दिनको समय दिएर नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
तीनमध्ये सबैभन्दा बढी शक्तिशाली मानिने सेबोनको नेतृत्व छनौटका लागि यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा अर्थसचिव मधु मरासिनी र प्रा. डा. नारायण प्रसाद पौडेल सदस्य छन् । योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको रुपमा उपाध्यक्ष पौडेलले समितिको नेतृत्व गरेका हुन् ।
त्यस्तै नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनौट समितिमा अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रमेश घिमिरेको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । समितिमा मन्त्रालयकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख रहेका सहसचिव रितेश शाक्य र नेप्सेका पूर्व अध्यक्ष जीवनाथ धिताल नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
उता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनौट समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर संयोजक छन् । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव रमेशकुमार घिमिरे र नेपाल राष्ट्र बैंक जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।
कसरी हुन्छ छनौट ?
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौटसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार उम्मेदवारले पेश गरेको संस्थागत कार्ययोजनालाई ४० अंक, शैक्षिक योग्यतालाई १० अंक, प्रस्तुतीकरणलाई २० अंक र अन्तर्वार्तालाई ३० अंकको भार दिइएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख छनौटको कार्यकारी र मापदण्ड हेर्दा सेबोनको अध्यक्ष भन्दा अलिक फरक छ । यसमा कुल १५० अंकभार छ । त्यसमध्ये एक तिहाई अर्थात् ५० अंक शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा छुट्याइन्छ । बाँकी २ तिहाई अंक भने कार्ययोजना, प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्ताको आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यस आधारमा सेबोनमा १० प्रतिशत र नेप्से तथा कोषमा ३३ प्रतिशत अंकभार मात्रै प्रष्ट छ । बाँकी अ्रक भने छनौट समितिका सदस्यको विवेकका आधारमा मात्रै प्राप्त हुन्छ । यसप्रकार सेबोनको अध्यक्ष नियुक्तिमा समितिका सदस्यको भूमिका बढी देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनक शाह पनि उम्मेदवारको छनाैटमा सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् । नियुक्ति कसलाई गर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा भए पनि त्यसभन्दा अघिको प्रक्रिया समितिमै रहने सदस्यहरुको हुने उनको भनाइ छ ।
यद्यपि सदस्यहरुको भूमिका मात्रै निर्णायक हुने भन्ने चाहिँ होइन । समितिले उत्कृष्ठ अंक प्राप्त गर्ने ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछ । त्यसरी सिफारिस भएको नाममध्ये मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई नियुक्त गर्छ ।
सामान्यतया छनौट समितिले गर्ने सिफारिस पक्षपातरहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । भुगोल, जात, पेशा वा दलगत आधारमा कसैप्रति पूर्वाग्रही बन्नु हुँदैन । तर, कोही सदस्य पूर्वाग्रही भयो भने यसको कानूनी उपचार चाहिँ केही हुँदैन । त्यही कारणले आफू निकटको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउन छनौट समितिमै चलखेल गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ ।
तर, छनौट भएका नाममध्ये एक जनालाई छनौट गर्न भने मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार रहन्छ । सरकारको नीतिनियमलाई सहयोग गर्नुपर्ने भएकोले आफू निकटको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नसक्ने स्वविकेकीय अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ ।
