काठमाडौं । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु रु छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रहेको छ । त्यस्तै, अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु पाँच खर्ब १३ अर्ब ४० करोड ४३ लाख रहेको छ । यसरी अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड ८३ लाख पुगेको हो ।
अद्यावधिक बेरुजुतर्फ सङ्घीय सरकारी कार्यालयको रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको रु २८ अर्ब ४६ करोड ८४ लाख र स्थानीय तहको बेरुजु रु एक खर्ब ९३ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर छ । अन्य संस्था तथा समितिहरुको अद्यावधिक बेरुजु रु एक खर्ब पाँच अर्ब २६ करोड ८१ लाख बराबर छ ।
कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमतर्फ लेखापरीक्षण बक्यौता रु नौ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख, राजस्व बक्यौता रु चार खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ८२ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान रु १६ अर्ब नौ करोड ४५ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण रु पाँच अर्ब ५९ करोड ३४ लाख र जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाँघेको साँवा ब्याज रु ४६ अर्ब ४१ करोड २७ लाख बराबर छ ।
वर्ष सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका तीन हजार दुई सय ७७ कार्यालयको रु २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय मातहतका एक हजार दुई सय ७० कार्यालयको रु ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड र सात सय ४६ वटा तहको रु ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दुई सय १७ वटा समिति र अन्य संस्थाको रु दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोड तथा ९३ वटा सङ्गठित संस्थाको रु ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड बराबरको लेखापरीक्षण भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको कुल लेखापरीक्षण रकम रु ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड बराबर हो ।
