काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ करोडसम्मको कर्जालाई रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि यी क्षेत्रमा प्रवाह भएको १ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
बैंकरले ३ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले १ करोडको सीमाबाट बढाएर २ करोड पुर्याएको हो ।
