काठमाडौं । व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने भनी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने हकमा अंकुश लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई नदिएको बताउँदै सर्वोच्चले उक्त निर्णलाई बदर गरेको हो ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस सहित ५ जना न्यायधिसहरुको संयुक्त अदालतले सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ से स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको बताउँदै उक्त निर्णयलाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
‘सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिई काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्थाहरू नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ। आदेशको जानकारी प्रत्यर्थी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
