काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरू भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ९ वटा पालिकाहरूले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सुरु भएको ५ महिना बित्न लाग्दासमेत ९ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म मधेश प्रदेशका ८ सहित ९ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार हालसम्म ७ सय ४४ पालिकाले मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छन् ।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा ८ पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छैनन् भने कोशी प्रदेशको एउटा पालिको बाँकी रहेको छ । मधेस प्रदेशका ५ जिल्ला सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, रौतहट र सिरहाका पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका, सिरहाको औरही गाउँपालिका, धनुषाको औरही गाउँपालिका, धनुषाकै कमला नगरपालिका, सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका र हरिपूर्वा नगरपालिका तथा रौतहटको गढीमाई नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन् । त्यस्तै कोशी प्रदेशको तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
बजेटको विवरण प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण बुझाउन मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्रसमेत गरेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक गत असार ३० गतै सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो ।
केही पालिकाले बजेट पारित गरिसकेर पनि विवरण बुझाउन बाँकी रहेको, केही पालिकामा बजेट पेस भएको तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन नसकेकोलगायत कारण हालसम्म सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
