काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजश्व असुलीमा कमी आएको छ । गत आर्थिक बर्षमा प्रदेशमा लक्ष्यभन्दा ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कम राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
बागमती प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको उनले बताए । “शीर्षकको हिसाब मिलानको काम बाँकी रहेकाले केही राजस्व बढ्न सक्छ”, प्रमुख उपाध्यायले भने । प्रदेश सरकारले विभिन्न आयस्रोत र गत वर्षको नगद मौज्दातसहित ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत आवको सुरुआतसम्ममा नगद मौज्दातसहित ७७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने राजस्वअन्तर्गत अनुमानभन्दा २६ प्रतिशत कम प्राप्त भएको प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ ।
सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्वमार्फत अनुमानको ७४ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । सो शीर्षकअन्तर्गत २८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरिएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र सङ्कलन भएको उनले बताए ।
यस्तै सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत २१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक मन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले बजेट कार्यक्रम कटौती गर्दा केही कार्यक्रम फिर्ता भएको प्रमुख उपाध्यायले बताए । उक्त कार्यक्रम फिर्ता हुँदा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत १७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा सतप्रतिशत रकम प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत वन, सञ्चार तथा विभिन्न साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता, नवीकरण र सेवा सुविधाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आय सङ्कलन हुने अनुमान गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतमार्फत बागमती सभ्यता तथा नारायणी राप्ती सभ्यतासहित अनुमान गरिएको उक्त रकममध्ये सो आर्थिक बर्षमा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ आय सङ्कलन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा अनुदान फिर्ता, बेरुजुलगायतका शीर्षकमार्फत एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आय सङ्कलनको अनुमान गरेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्य असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आय सङ्कलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशनमा ४० प्रतिशत घट्यो राजस्व
आर्थिक मन्दीको असरका कारण प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने विभिन्न शीर्षकका राजस्व तथा दस्तुरमा गिरावट आएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत नै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन (मालपोत)र सवारीसाधन कर रहेको छ । दुवै शीर्षकमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शीर्षकअन्तर्गत अनुमानभन्दा ४० प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ८५ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथ नवीकरणअन्तर्गत गत आर्थिक बर्षमा अनुमानभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त शीर्षकमा ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकामा ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा ७५ प्रतिशत ( ६ अर्ब २५ करोड) आय सङ्कलन भएको छ । अन्तःशुल्क करबापत कूल अनुमानको ७० प्रतिशत आय सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त शीर्षकमा ३ अर्ब ५५ करोड राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कूल ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहबाट सङ्कलित प्राकृतिक स्रोत उत्खननबापतको करबापत १ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ६६ करोड रुपैयाँ करोड प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारको कूल अनुमानित बजेटभन्दा राजस्व सङ्कलन र नगद मौज्दातसहितको आय भने बढी देखिन्छ । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कूल बजेटभन्दा अनुमानित आय करिब सात अर्ब बढी सङ्कलन गरेको कार्यालयको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा नगद मौज्दातमा ३१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नकसकेका कारण रकम फिर्ता भई प्रदेश सञ्चिती कोषमा सो रकम जम्मा भएकाले कूल आम्दानी अनुमानभन्दा ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको हो ।
