पोखरा । जनता आवास कार्यक्रममार्फत यहाँ घर बनाएकाहरु ऋणमा डुबेका छन् । घर बनाएबापत सरकारले सम्झौता गरेअनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएपछि एक सयभन्दा बढी विपन्न दलित परिवार ऋणमा फसेका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माण गरेका यहाँका आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन् । आवास पाएकामा खुशी हुनुपर्नेमा घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेर चिन्ताले पिरोलिएको बेनी नगरपालिका–९ काउलेगौडाकी सुनकुमारी विकले बताइन्।
“सरकारबाट पैसा आउला भनेर ऋण खोजेर घर बनाउँदा मजदूरलाई ज्याला दिएँ, सिमेन्ट, रड, जस्तापाटा किनेँ”, उनले भनिन्, “फागुनमा बनाइसकेर सबै कागजात पेश गरेको थिएँ, अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउँदा साहुले हैरान बनाएका छन् ।”
सम्झौता लगत्तै पहिलो किस्तावापत ८३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका अधिकांशले घर निर्माण गरिसकेका छन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान नपाउँदा समस्यामा परेको बेनी–७ अग्निखेतकी तुलकुमारी केसीले बताइन् ।
संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रममार्फत् राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले मापदण्ड अनुसार दुईकोठे घर बनाउन तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा छ ।
मध्य जग खनेपछि २५ प्रतिशत, डीपीसी गरेपछि ३० प्रतिशत, गारो लगाएपछि ३५ प्रतिशत र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम १० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । अनुदानको आशामा ऋण खोजेर मजदूरको ज्याला र निर्माण सामग्री जुटाएकाहरु तनावमा परेका छन् ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेका यहाँका १ सय ३७ लाभग्राहीमध्ये १ सय १५ घरको निर्माण सकिएको छ । कार्यालयका अधिकृत बाबुराम आचार्यका अनुसार २२ घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । “१ सय ३२ लाभग्राहीले तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान पाएका छैनन्, दोस्रो किस्ता नपाउनेको सङ्ख्या ४८ छ”, उनले भने, “स्रघले प्रदेश सरकार मार्फत् उपलब्ध गराउने अनुदान नपठाएकाले लाभग्राहीलाई वितरण गर्न नसकिएको हो ।”
