काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार अदालतले संघीय निजामती सेवाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि बन्देज नलाग्ने भनी प्रतिस्पर्धामा रोक नलगाउन आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट अवकाशप्राप्त उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिट निवेदन दिएका थिए । आदेशमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएका कारणबाट परीक्षामा सामेल नगराउने कार्यबाट उनीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्न सक्ने देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनमा समावेश गराई परीक्षामा संलग्न गर्न भनेको छ । तर स्थायी बहालवाला कर्मचारीहरुको हकमा भने उमेरहद लाग्दैन ।
लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै यस्तो प्रावधान आकर्षित हुने भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई उमेरहद कटेपछि माथिल्ला तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरुलाई माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेरको बन्देज लाग्नेछैन । साथै लोकसेवाको प्रतिस्पर्धाबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले पनि यो सुविधा पाउनेछन् ।
