काठमाडौं । मुलुुकका ५ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय र खर्चको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले हरेक असार १० गते बस्ने नगरसभा बैठकमा स्थानीय तहहरुले बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार ती महानगरपालिकाहरुले उक्त आकारको बजेट ल्याएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले भने आज बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
कुन महानगरपालिकाको कस्तो बजेट ?
काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेटमहानगरपालिकाले ल्यायो १८ अर्ब ९५ करोडको बजेट महानगरपालिकाले झन्डै १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि काठमाडौंले १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले सो रकमको बजेट प्रस्तुत गरिन्।
बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड, प्रशासनिक खर्चतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म, घरबहाल करमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, व्यवसायक रकमा समेत ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले चालुआवसम्मको कर वक्यौतामा लाग्ने जरिवाना मिनाह गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरपालिकाले सवा ६अर्बको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८७८ का लागि पोखराले कुल ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । । बिहीबार बसेको महानगरपालिकाको नगरसभा बैठकमा नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सो बजेटमध्ये वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ६५ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड तथा आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २२ करोड जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ । बाँकी रकम भने चालु आवमा खर्च हुन नसकेको रकमबाट पूर्ति गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कुल बजेटमध्ये महानगरले चालूतर्फ २ अर्ब ९० करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ अर्ब ३६ करोड छुट्याएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिका
भरतपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब ८१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार बसेको नगरसभामा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि भरतपुरले सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
सो रकममध्ये महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट ४४ करोड ८२ लाख जनसहभागिताबाट ३० करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दातबाट १ अर्ब जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
महानगरले यो वर्ष सहरी पूर्वाधार विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पर्यटन पूर्वाधार, उद्योग तथा वाणिज्य, सूचना तथा प्रविधि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
महानगरले बिहीबार नै आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिका
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । २०७८÷७९ का लागि महानगरपालिकाले बिहीबार ४ अर्ब १० करोडको बजेट ल्याएको हो । अघिल्लो वर्ष सो महानगरपाललिकाको बजेटको आकार ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो ।
महानगरपालिकाको आठौं नगरसभामा बिहीबार उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिन्। सो बजेटमा कुल विनियोजित रकममध्ये चालु खर्चतर्फ ४६ करोड ७० लाख, पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
स्रोततर्फ महानगरले वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २४ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब एक करोड, आन्तरिक आम्दानीबाट ८३ करोड जुटाउने अनुमान गरेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ५५ करोड ३९ लाख ३७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार महानगरको ९ औं अधिवेशनमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि सो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
महानगरपालिकाले ल्याएको यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि वीरगञ्जले ३ अर्ब ६८६करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
सो बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब ८६ करोड, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६२ करोड र वित्तीय तर्फ ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
महानगरको बजेटमा विकास क्षेत्रमा १० करोड, सामाजिक विकासमा १ अर्ब १५ करोड, पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
आन्तरिक विवादमै रुमल्लियो ललितपुर
देशका ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती तहमध्ये कतिपय चालु आर्थिक वर्षकै बजेट समेत ल्याएका छैनन् । आन्तरिक विवादका कारण स्थानीय तहहरु समयमा बजेट ल्याउन समेत अक्षम देखिएका हुन् । पहिलोपटक यो प्रवृत्ति ललितपुर महानगरपालिकामा देखिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयर दुवै नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । तर, नगरसभामा भने एमाले समर्थित जनप्रतिनिधिहरुको वर्चचस्व छ । बुुधबार बसेको नगरसभा बैठकमा उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रम छलफल गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
तर, बुधबार नीति तथा कार्यक्रम जबरजस्ती पारित गरिएको भन्दै नगरसभाका बहुमत सदस्यहरुले बैठक बहिस्कार गरेका हुन् । बैठक बहिस्कारसँगै आज सभा बस्न नसकेको हो ।
नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार बनेका स्थानीय सरकारको यो पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बजेट ल्याउन समस्या भए पनि महानगर र उपमहानगर क्षेत्रमा यस्तो समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारण ललितपुुर पहिलोपटक कानूनी परिपालनामा चुकेको छ ।
