काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ गरेको हो ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
योसँगै तत्कालका लागि उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
