काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा होचो ठाउँ झापाको केचनाकलन र संसारकै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थान सगरमाथा समेटिएको प्रदेश नं १ को आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन वित्तीय पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रदेशमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा वित्तीय सचेतनाको माध्यमबाट वित्तीय समावेशीता बढाइ उपलब्ध वित्तीय उपकरणको उपयोग बढाउनु आवश्यक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको समग्र आर्थिक अवस्था समेटिएको प्रतिवेदनमा प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, सडक यातायातको सहज पहुँच र अन्य सुविधाको उपलब्ध भए पनि अन्य जिल्लामा सहज अवस्था नभएको उल्लेख छ ।
तीन जिल्लामा मात्रै केन्द्रित सुविधालाई थप विस्तार गर्दै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई विकेन्द्रिकृत गरी वित्तीय पहुँचलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
हिमाल, पहाड र तराईसहितको प्रदेश भएकाले जटिल भौगलिक बनोटको अवस्थितिका कारण पर्याप्त लगानी भित्र्याइ यस क्षेत्रमा रहेका आर्थिक सम्भावनाबाट लाभ हासिल गर्दै प्रदेशको सन्तुलित रुपमा विकास गर्नु प्रदेशको चुनौतीको रुपमा रहेको उल्लेख छ ।
कृषि, उद्योग, सेवा तथा पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क प्रदायक निकाय, प्रतिष्ठान तथा सङ्घ–संस्थाहरुमा सम्बन्धित सूचना तथा तथ्याङ्कको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा तथ्याङ्क, प्राप्तिमा कठिनाइ भएको छ । प्राप्त तथ्याङ्क, सूचना तथा विवरण पूर्णरुपमा विश्वसनीय बनाई तथ्यमा आधारित यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण गर्नु अर्को चुनौती रहेको उल्लेख छ ।
आन्तरिक लगानीका स्रोत तथा क्षमता सीमित रहेको सन्दर्भमा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका लक्ष्य र प्राथमिकताका बीचमा तादात्म्यता मिलाइ स्रोत र साधनको प्रभावकारी वितरण तथा परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका आर्थिक विकासको रणनीतिक लक्ष्य अनुरुप हुने गरी वार्षिक बजेटमा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिई आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि केन्द्रीय बैंकले चुनौतीको रुपमा लिएको छ ।
तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् क्षेत्रको पहिचान, विकास तथा प्रवद्र्धन गरी दुई ठूला छिमेकी देशको बजारबाट लाभ लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ ।
आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को आधारमा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त बालीहरुको उत्पादन शुन्य दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो ।
धान उत्पादन तीन दशमलव तीन प्रतिशत, गहुँ उत्पादन नौ दशमलव छ प्रतिशत, र कोदोको उत्पादन चार दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । प्रदेशमा मकै उत्पादन १.६ प्रतिशते बढको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको सोही अवधिमा धान उत्पादन एक दशमलव सात प्रतिशत, मकै उत्पादन तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र कोदो उत्पादन एक दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो भने गहुँ उत्पादन यथावत थियो ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेशमा प्रमुख खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमध्ये धान उत्पादनको अंश सबैभन्दा बढी ३३.९ प्रतिशत, मकै उत्पादनको अंश २४.७ प्रतिशत, गहँु उत्पादनको अंश ४ प्रतिशत, कोदो उत्पादनको अंश २.५ प्रतिशत र आलु उत्पादनको अंश २३.२ प्रतिशत छ ।
समीक्षा अवधिमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादनमा जिल्लागत योगदानको आधारमा सबैभन्दा बढी झापा जिल्लाको २३ दशमलव तीन प्रतिशत र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुको १.८ प्रतिशत योगदान छ । प्रतिवेदन अनुसार कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफल ८ लाख २६ हजार ६ सय ४७ हेक्टर रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख १४ हजार ३ सय ८४ हेक्टरमा क्षेत्रफलमा खेती गरिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा प्रदेश नं. १ मा रहेको कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा मोरङ जिल्लाको अंश सबैभन्दा बढी १४ एक प्रतिशत र ताप्लेजुङ जिल्लामा सबैभन्दा कम ३ दशमलब ३ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ सालअसार मसान्तसम्म प्रदेश नं.१ को कूल ३ लाख २ हजार ८ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ जुन कुल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको तुलनामा ३६.६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३५.९ प्रतिशत भागमा यस्तो सुविधा पुगेको थियो । कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको तुलनामा सुनसरी जिल्लामा सबैभन्दा बढी ८५ दशमलव प्रतिशत र सोलुखुम्बु जिल्लामा सबैभन्दा कम शून्य दशमलव सात प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा प्रदेश नं. १ मा कुल सिञ्चित क्षेत्रफल दुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो क्षेत्रफल २ प्रतिशतले नै बढेको थियो ।
क्षेत्रगत कृषि कर्जा २०७९ असार मसान्तसम्ममा प्रदेश नं. १ मा प्रवाहित कुल कर्जा प्रवाह मध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश १० प्रतिशत छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जाको अंश ९.६ प्रतिशत थियो ।
२०७८ साल असार मसान्तको तुलनामा गत असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदेश नं. १ को कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०७८ असार मसान्तसम्म यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको कूल कर्जा ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
गत असार मसान्तसम्म कृषि कर्जाका विभिन्न शीर्षकमध्ये अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा २५.१ प्रतिशत, पशुपालनमा २४.५ प्रतिशत, अन्नबालीमा १८ दशमलव तीन प्रतिशत पन्छीपालनमा सात दशमलब सात प्रतिशत र तरकारी बाली उत्पादनमा ५.६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
