काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर असुलको सहजीकरणसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी कर असुल गर्ने बाटोे खोलिदिएको छ । सर्वोच्चले निषेधाज्ञाको अवधिसम्म कर विवरण नबुझाए जरिवाना असुल नगर्न र निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाका म्यादबाहेक ३० दिनसम्मको अवधिमा कर विवरण बझुाउने व्यवस्था गर्न यसअघि जारी गरेको आदेश आंशिक बदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कर असुलीको सहजीकरण आदेश जारी भएको अवधिसम्म मात्र जरिवाना नलिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको हो । आदेशानुसार अब अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुुसार सहजीकरण आदेश जारी गर्न सक्नेछ । सहजीकरण आदेशले तोकेको अवधिभित्र कर विवरण दाखिला नगरेको अवस्थामा पनि जरिवाना लिन पाइने छैन ।
