काठमाडौं । विश्व बैंकले २ वटा परियोजनाका लागि करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता (एसीसीईएसएस) आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रूपैंया) र डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रूपैंया) को सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राईजरको उपस्थिति नेपालको तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका थिए।
“समावेशीरूपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार, सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत् राम्रो सम्पर्क, तथा क्षेत्रीय बजारहरूमा पहुँच आदिका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरू उजागर गर्न नेपाललाई यी आयोजनाहरूले सहयोग गर्नेछन्”, सचिव पुष्करले भने ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू बृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।
डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजना ले वि. सं.२०७६ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ।
हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ, जसले त्यहाँका वासिन्दा तथा व्यवसायहरूलाई फाइदा पुर्याउनेछ।
यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत् सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत् वितरण गर्न सघाउनेछ जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ।
“नेपालको व्यापार वृद्धि, दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीको उत्थानशीलता सुनिश्चित गरी नवीन डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै नेपालमा क्षेत्रीय एकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई सहयोग गर्न विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने।
