काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर पनि खर्च विवरण नबुझाउने झण्डै सवा लाख उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने भएको छ । निर्वाचन सकिएको २ महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बमोजिम विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले कारबाही गर्ने भएको हो ।
यसरी विवरण नबुझाउनेहरुको संख्या १ लाख २३ हजार ६ सय २४ जना रहेको छ । जसमा महानगरपालिकाका मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मका उम्मेदवारहरु छन् । निर्वाचनमा सहभागी भइ जीत हासिल गरेका समेत अधिकांश उम्मेदवारले अहिलेसम्म यस्तो विवरण बुझाएका छैनन् ।
तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने १५ हजार ७ सय ४३ जना र कानुनले तोकेको समय व्यतित भएपछि निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने १ हजार १ सय ५१ जना गरी जम्मा १६ हजार ८ सय ९४ जना उम्मेदवारले आफ्नो सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेस गरेको आयोगले जनाएको छ । तर उनीहरुले पेस गरेको स्पष्टीकरणको व्यहोरा विश्वासयोग्य, चित्तबुझ्दो र सन्तोषजनक नदेखिएकोले कारवाही गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यसरी निर्वाचन खर्च समयमा नबुझाएका महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई ६ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूलाई ३ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने, गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारहरूलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । उक्त रकम ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कार्यालयको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
