काठमाडौं । नवलपरासीपूर्वको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिन खेती नगरी लागातार दुई वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाइने भएको छ । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको गाउँसभाले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित ऐनमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेका खण्डमा कुनै फार्म, कम्पनी वा गाउँपालिकालाई करारमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कृषियोग्य जमिन लगातार दुई वर्षसम्म बाँझो राखेमा गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनमा तोकिएबमोजिमको जरिवाना लगाउनसक्ने जनाइएको छ ।
गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो नीति अख्तियारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताईन् । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न तालिम, विनाधितो ऋिण, अनुदानसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले कुनै खेतीयोग्य जमिन बाँझो नराखी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
कृषि तथा पशु उत्पादनका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विशेष बजेट व्यवस्था गरेको बताउँदै दूध उत्पादन र पशुपालनमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाको प्रथम अधिवेशनले हुप्सेकोट गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को प्रथम संशोधन प्रस्तावसहित तीनवटा ऐनलाई पारित गरेको छ ।
