काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट थप १३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच करिब १३ अर्ब नेपाली रूपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको हो । नेपालमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) को लागि नयाँ विकास नीति ऋण (डीपीसी) का लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हस्थाक्षर भएको हो ।
ग्रिड अन्तर्गत तीन सहिलयतपूर्ण ऋण डीपीसीहरूको श्रृंखला मध्येको यो पहिलो हो । यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्री ईश्वरी प्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक श्री लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
“कोभिड(१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार, विश्व बैंक, र विकास साझेदारहरूले महत्वपूर्ण काठमाडौं घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै हरित, थप समावेशी र थप उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउन नेपालमा आफ्नो कार्यक्रमलाई केन्द्रित गरेका छन्”, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका संचालन प्रबन्धक श्री लाडा स्ट्रेलकोभाले भने । “यस अपरेशन यहि प्रतिवद्धताको एक मुख्य अंश हो ।
यस कार्यक्रम मार्फत हामी जल, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दीगो वन व्यवस्थापन, शहरी फोहोर र प्रदूषण लगायतका क्षेत्रहरूमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत कार्यहरूलाई सहयोग गर्दैछौं । ”
ग्रिड डीपीसीको यस पहिलो चरणको अपरेसनमा प्राकृतिक पूँजीको दीगो र उत्पादक प्रयोगस शहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधार, मानव पूंजी र जिविकोपार्जनको क्षेत्रलाई जलवायु तथा वातावरणीय जोखिम विरूद्ध उत्थानशीलतास र थप छरितो र स्वच्छ उत्पादन, खपत तथा आवागमनलाई बढावा आदि यस चरणमा समावेश गरिएका छन् ।
यस कार्यक्रमले ग्रिड अन्तर्गतका रणनीतिक परिवर्तन लागि नेपाल सरकारकाले अवलम्बन गरेका नीतिगत कार्यहरूमा समर्थन गर्दछ जसले सबैको लागि समृद्धि निर्माण गर्नुका साथै कायम राख्न मद्दत गर्नेछ । यस कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्राई हरितकरण गर्नका साथै सामुदायिक वन, कृषि, स्वच्छ हावा, र ठोस फोहोर व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
विकास सम्बन्धि निर्णय प्रक्रियामा समावेशितालाई सुदृढिकरण गर्नुका साथै श्रोत तथा सेवाहरूमा सबैको पहुँच बढाउनका लागि गरिने सुधार कार्यहरूमा पनि यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
“नेपालको ग्रिड मार्ग तर्फको प्रस्थान भनेको यस अवसरले भरिपूर्ण तथा चुनौतीपूर्ण समयको लागि आवश्यक रणनीतिक कदम हो ।
