काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पहिलो निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्यो । व्यक्तिगत र संस्थागत निक्षेपबीचको अन्तर, निक्षेप बोलकबोलसम्बन्धी व्यवस्था र निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणको समयबारेकाे सन्दर्भमा निर्देशनले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
ब्याजदरको सन्दर्भमा निर्देशमा खासगरी ४ वटा विषय मुख्य रुपमा समेटिएका छन् । पहिलो, यो निर्देशनले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगतभन्दा न्यूनतम २ प्रतिशत विन्दुले कम हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले १ प्रतिशत रहेको ५ । यसलाई बढाएर २ प्रतिशत पुर्याएको अवस्थामा बैंकहरु ब्याजदरलाई समायोजन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन् ।
यी हुन् सम्भावित तीन विकल्प
अहिले वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत कम हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था अनुसार संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर १०.०३ प्रतिशत कायम छ । नवीकरणका लागि बोलकबोलक गर्दा भने प्रकाशित ब्याजदरभन्दा ०.१ प्रतिशत विन्दुले थप ब्याज दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
भदाैका लागि व्यक्तिगत ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंहरुसँग मूलत: ३ वटा विकल्प छ । पहिलो, संस्थागत व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै निक्षेपको ब्याजदर बढाउने । दोस्रो, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेर व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर बढाउने । र तेस्रो, व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर यथावत राखेर संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर घटाउने ।
पहिलो विकल्प अनुसार बैंकरुहले दुवै प्रकारको निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम बढाउन सक्छन् । प्रत्येक महिना औसत ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले भदौ महिनाका लागि १२.१३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन पाउँछन् । यसो गर्दा व्यक्तिगत ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत पुग्छ । यस्तै अवस्थामा संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर १०.१३ प्रतिशत पुग्छ ।
दोस्रो विकल्प अनुसार व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर अहिलेकै अवस्थामा राख्ने हो भने संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर घटाएर ९.०३ प्रतिशत विन्दुमा झार्नुपर्छ ।
तेस्रो विकल्प रोजेर संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर अहिलेकै विन्दुमा राख्ने हो भने व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १२.०३ प्रतिशत विन्दुमा पुग्छ ।
कुन विकल्प रोज्दा कस्तो असर ?
बैंकहरुले स्रोतको लागतलाई कम गर्न भद्र सहमतिकाे आधारमा फागुनदेखि ब्याजदरलाई स्थिर राख्दै आएका छन् । अबको अवस्थामा बैंकहरुले अधिकतम ब्याजदर पुर्याउनेगरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने पहिलो विकल्प रोज्ने हो भने मुद्दती मात्रै नभएर बचत खाताको ब्याजदरमा समेत बढ्छ । किनकी बचत र मुद्दती खाताको ब्याजदरबीच ५ प्रतिशत भन्दा बढी अन्तर हुन नहुने विद्यमान व्यवस्था छ । यसले बैंकहरुको लागत र ऋणको ब्याजदरलाई समेत निकै माथि पुर्याउँछ । त्यसैले बैंकहरुले यो विकल्प रोज्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याजदर अधिकतम ९.०३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो १ प्रतिशत विन्दुले कम हो । याे विकल्प रोज्ने हो भने बैंकहरुको लागत घट्छ । ऋणको ब्याजदर पनि बढ्दैन ।
तर, यो विकल्प रोज्न र यसको सम्भावित परिणाम थेग्न बैंकहरुलाई निकै कठिन छ । अहिले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडाेरको माथिल्लो सीमा मानिने बैंकदर नै बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । संस्थागत मुद्दतीको ब्याजदर घटाउँदा यो बैंकदरको निकै नजिक आउँछ । अल्पकलीन कर्जा र मुद्दती निक्षेपबीचको ब्याजदरबीच यति कम फरक हुनु सामान्य अवस्थामा स्वभाविक मानिँदैन ।
त्यसो त, निक्षेप तानातानलाई रोक्न नवीकरण गर्ने बैंकले ०.१० प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिनसक्नेगरी गरिएको व्यवस्था समेत खारेज भएको छ । योसँगै बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धा बढ्ने देखिएको छ । ‘एकपटकको निक्षेप सधैँको निक्षेप’ भन्ने मान्यता पालेर बसेका बैंकसँग संस्थागत निक्षेपकर्ताको बार्गेनिङ पावर बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुबीच निक्षेप नखोस्ने भद्र सहमति गरेर ब्याजदर घटाउने हो भने पनि यसलाई लागु गर्न कठिन देखिन्छ ।
त्यसो त, ब्याजदर घटाउने हो भने संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु अन्य वित्तीय उपकरणमा आकर्षित हुन सक्छन् । यसो गर्दा बैंकहरुमा निक्षेपको विद्यमान सन्तुलन बिग्रिनसक्ने सम्भावना अवस्था हुन्छ । त्यसैले ब्याजदर घटाउन बैंकहरुलाई सजिलो अवस्था देखिँदैन ।
तेस्रो विकल्प भनेको संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरलाई यथावत राखेर व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १२.०३ प्रतिशत हो । यो विकल्प रोज्दा व्यक्तिगत मुद्दतीसँगै बचत खाताको ब्याजदर समेत १ प्रतिशत विन्दुले बढ्छ । यसले लागतलाई महँगो बनाउँछ । यस्तो लागत पहिलो विकल्पको तुलनामा भन्दा कमले बढ्छ ।
बैंकर्स संघले के गर्ला ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अहिलेको भद्र सहमति कायम गर्ने कि रद्द गर्ने बैंकरहरु २ कित्तामा बाँडिएका छन् । केही बैंकरहरु ब्याजदर पूर्ण रुपमा बजारलाई छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, केही बैंकरहरु बजारको जोखिम कम गर्न भद्र सहमतिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय यसबारे संघमा छलफल गरेर निर्णय गरिने बताउँछन् ।
त्यसो त, बैंकर्स संघका एकजना सदस्य समेत रहेका एकजना बैंकर व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरलाई केही बढाएर संस्थागत ब्याजदर अंकमा झारेर भद्र सहमतिलाई कायम नै गर्ने सम्भावना देख्छन् । 'राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पनि लागु गर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन नदिन यो आवश्यक छ ।' ती सदस्य भन्छन्, 'यसो गर्दा बैंकमा पैसा राखेर मात्रै बस्ने प्रवृतिलाई समेत निरुत्साहन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकले चाहेको पनि त्यही होला ।'
