काठमाडौं । हामी रकमको सुरक्षाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्छौं । तर, अप्रणालीगत जोखिमको न्यूनीकरणका लागि बैंकमा पैसा राख्दैगर्दा बैंकमा राखिएको निक्षेप पनि पूणर्तया जोखिमरहित भने हुँदैन । कुनै कारणले बैंक डुब्यो भने निक्षेपकर्ताले समेत निक्षेप गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तो जोखिमको अवस्थामा साना निक्षेपकर्तालाई पर्ने मर्काका लागि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेपबापत बीमा गर्नुपर्ने र प्रति निक्षेपकर्ता ३ लाख रुपैयाँसम्म छ भने त्यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्दा बीमकले रकम भुक्तानी गर्नेगरी बीमाको व्यवस्था गरिएको थियो ।
अब भने यो सीमा ५ लाखसम्म पुगेको छ । जसअनुसार एउटा निक्षेपकर्ताले ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप राखेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्यो भने पनि निक्षेप फिर्ता पाउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी नियमावलीलाई स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । राजश्वको दर पुनरावलोकनमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोपमा दोस्रोपटक अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका शर्माको पहिलो निणर्यमा यस्तो सीमा बढेको छ ।
अहिले यस्तो बीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् हुँदै आएको छ । कोषका अध्यक्ष समेत रहेका राजश्वसचिव कृष्णहरि पुष्करले शर्मालाई आइतबार मन्त्रालयमा यो निणर्यमा हस्ताक्षर गराएका थिए ।
