काठमाडौं । सरकारले खानेपानी क्षेत्रको सुधारको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको क्षमता विकास सहितको साइबर ब्युरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ। यसका साथै मन्त्रीपरिषद्ले नेपालको नागरिता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पद हालको बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ मा नभएकाले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललाई पदमुक्त गरी राष्ट्रिय बाल परिषद्को उपाध्यक्षसहित ३ जना सदस्यहरू र सदस्यसचिव नियुक्त गरेको बताए।
हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरणको लागि खाना पकाउने आधुनिक दक्ष तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनको लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१.१२ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। उनले हरित तथा नविकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो ४.५ मिलियन बराबरको आर्थिक प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको पनि बताए।
नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा डा. दीपककुमार खराललाई पनि बढुवा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत १२ औँ तहमा प्रमुख कन्सल्टट्यान्ट अफटेटीसियन गाइनोकोलोजिष्ट डा. संगीता कौसल मिश्रलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार हेजिङ नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय भएको छ । सरकारले २०७९ असार २४ देखि २६ गतेसम्म भारतको डिल्लीमा रि फाइडिङ द फिउचर विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई सहभागि हुन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ सिन्चुस्थित राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४.९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
