काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेपनि जरिवाना नलिन अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब समय सीमाभित्र मूल्य अभिवृद्धिलगायतका कर विवरण र कर दाखिला नगरेपनि जरिवाना तथा पेनाल्टी नलाग्ने भएको हो ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने आदेश दिएको हो । निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्याद बाहेक १ महिनासम्म जरिवाना नलिन आदेश सर्वोच्चले दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू÷ नगराउनू,’ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’
आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
दण्ड जरिवानाका सम्बन्धलाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निषेधाज्ञा अवधिभर ऋणीसँग असुल उपर गर्नुपर्ने किस्ता र ब्याजमा जरिवाना तथा पेनाल्टी नलगाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनासम्म कर्जा असुली तथा धितो लिलामीका सम्बन्धका कुनै सूचना ननिकाल्न समेत निर्देशन दिएको हो ।
