काठमाडौं । चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी कसुरका लागि सरकारले नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याएको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ मा संशोधन गर्दै चेक बाउन्सको अनुसन्धानदेखि सजायसम्मका प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको हो ।
संशोधित ऐन अनुसार अब चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान हुनेछ । पहिले पीडितले मुद्दा सीधै अदालतमा दर्ता गर्न सक्थे, तर अब चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, जाहेरी परेपछि ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
यदि खातामा रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गरिएमा, चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ४५ दिनको नोटिस दिई चेक बाउन्स प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । प्रमाणित भएमा चेक जारीकर्ताले बिगो तथा त्यसको ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
नयाँ कानुनअनुसार, चेक बाउन्स प्रमाणित भएपछि पीडितलाई बिगो रकम, चेक जारी भएको मितिदेखि रकम भुक्तानी भएको मितिसम्मको ब्याज, साथै बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र कैद सजाय लाग्नेछ । जरिवाना कम गरिएको छ भने कैदको अवधि बिगोको परिमाणअनुसार तय गरिएको छ ।
बिगो १५ लाख रुपैयाँसम्म भए १ महिनासम्म कैद,
१५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भए १ देखि ३ महिनासम्म,
५० लाखदेखि १ करोडसम्म भए ३ महिना देखि १ वर्षसम्म,
१ करोडदेखि १० करोडसम्म भए १ देखि २ वर्षसम्म,
१० करोडभन्दा बढी बिगो भए २ देखि ४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
साथै, ऐनमा मिलापत्र (समझदारी गरेर मिलाउने) को विकल्प पनि राखिएको छ ।
