काठमाडौं । अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको परामर्श कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले व्यावहारिक, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले लोकप्रियतामुखी नारामा केन्द्रित नभई बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले थुप्रै साना आयोजनाको प्रस्ताव गर्नुको सट्टा थोरै तर प्रभावकारी, प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट वैचारिक र नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले राज्यसँग सीमित साधन स्रोत भएको सन्दर्भमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्डको पालना गर्दै सीमित तर कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु मात्र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच आवश्यक समन्वय कायम हुनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने र बनिसकेका पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिमा विशेष जोड दिँदै प्रदेशीय सन्तुलन हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमुखी राजस्व संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नीति निर्माणभन्दा परिणाममुखी बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनुपर्ने बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बजेटमा क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनताले अनुभूति गर्ने बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा पनि राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पहिल्यै थालिएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले तीन करोड रुपैयाँमुनिका आयोजना विशेष ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै पर्यटन, पूर्वाधार, सिंचाइ र ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा प्रतिफलमुखी उद्योगमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट आवश्यक रहेको बताए। उनले उद्योग र कृषिको समन्वयका लागि संयन्त्र निर्माण आवश्यक रहेको पनि बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रूप ज्योतीले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीति सुधार गर्दै प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री तथा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले होइन, यथार्थपरक र अनुशासित बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराए ।
बजेट निर्माणको सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको सुझावले आगामी बजेटलाई व्यावहारिक, समावेशी र परिणाममुखी बनाउने दिशामा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
