काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकृत डा. घनश्याम खतिवडालाई सेवाग्राहीलाई सार्वजनिक सेवाको सूचना नदिएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
आयोगले पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि उल्टै सेवाग्राहीको मनोबल गिराउने प्रकारले कारबाही अगाडि बढाएपछि आयोगले जरिवाना गरेको हो । सार्वजनिक सेवाबारे आम नागरिकलाई सूचना पाउने हक संविधान प्रदत्त व्यवस्था हो । तर कतिपय निकायले यो हक प्रदान गर्न हिचकिचाहट गर्दै आएका छन् ।
आयोगका सूूचना अधिकृत दिनबन्धु पौडेलका अनुसार यसरी सूचना नदिनेमा वित्तीय संस्था र शैक्षिक संस्था गैर जिम्मेवारी देखिएका छन् । उनका अनुसार, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारका प्रमुखलाई १५ हजार रुपैयाँ, खुला विश्वविद्यालयका कार्यकारी प्रमुखलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा २० वटा संस्था कारबाहीमा परेको पौडेलले जानकारी दिए ।
सूचना आयोग ऐन २०६४ को दफा ३२ मा सार्वजनिक सूचना नदिने निकायलाई यसरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सजाय आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तसहित दुई आयुक्तको इजलासबाट निर्णय हुने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला वली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासबाट यो सजाय तोकिएको छ ।
