काठमाडौं । ऋण नतिरेका ऋणी तथा जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो । जस अनुसार पर्याप्त धितो भएको ऋणमा जमानत दिने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० परिमार्जन गर्दै, ‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानत दातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानत दातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने’ जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको सबै प्रकृया पछि कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने उक्त एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । तर कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि भने खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा नपुर्याउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यसैगरी पहिले नै कालो सूचिमा परेको कुनै कम्पनी वा फर्मसँग अर्को कुनै कालो सूचीमा समावेश नभएको फर्म कम्पनीले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) मा रहेमा त्यस्तो कम्पनीको खाता सञ्चालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
