काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको समस्या समाधानका लागि गठन गरेको अध्ययन समितिले पूँजीकोष १५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा पूँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रुपमा बढाइ १५ प्रतिशत पुर्याउने सुझाव दिएको हो ।
‘लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यसप्रकारको पूँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी ३ देखि ५ वर्षको समय सीमा दिनुपर्छ,’ अध्ययन समितिले आफ्नो सुझावमा भनेको छ, ‘२०८२ असारमा १० प्रतिशत, २०८३ असारमा १२ प्रतिशत, २०८४ असारसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असारसम्म १५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ साउनमा जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले आगामी दिनेमा उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको छलफलपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यस्तो पूँजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधि पछि प्रमोटर सेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार सेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्ने गरी निष्कासन गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने उल्ललेख छ । अन्य उपायबाट पुँजी कोष वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा विद्यमान चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतमा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न दिन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ ।
कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप कडाइ
त्यस्तै, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चरणबद्धरुपमा थप कसिलो बनाउने र २०८३ असारसम्ममा असल कर्जा (१ महिनासम्म) लाई २ प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानी (१ देखि ३ महिनासम्म) लाई ५ प्रतिशत, कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म) २५ प्रतिशत, शंकास्पद (६ देखि ९ महिनासम्म) ५० प्रतिशत, र खराब (९ महिनाभन्दा बढी) लाई १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, लघुकर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नु पर्ने, नष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा दिदाँ समेत ५ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डकोरुपमा प्रयोग गर्ने गरेकाकारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गरी निष्क्रिय कर्जा अनुपात १० प्रतिशतसम्म पनि कर्जा लिन सकिने बनाउनु पर्ने सुझाव पनि समितिको छ ।
