काठमाडौं । बैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयमामाथि श्रम रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले हस्तक्षेप गरेका छन् । विभागले साउन २३ गते गरेको डि.स्ववायर्ड ग्रुपको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिएका हुन् ।
विभागले सिनामंगलमा रहेको डि.स्ववायर्ड ग्रुप प्रालि र डिलक्स एचआर सोलुसन प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णयमा गरेको थियो । विभागको उक्त निर्णयको विरुद्धमा डि.स्ववायर्ड ग्रुप प्रा.लिका सञ्चालक देवीमाया थापाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि आवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधारमा मन्त्री भण्डारीले महानिर्देशक मदन दाहालले गरेको लाइसेन्स खारेजको निर्णय बदर गरेका हुन् ।
श्रम मन्त्री भण्डारीले पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिको निर्णय भने सदर गरेका छन् । विभागले दिनुपर्ने भनेको क्षतिपूर्तिमा केही तलमाथि गरका छन् । भिागले दुई जनान पीडितलाई उक्त मेनपावरबाट ८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयमार्थि मणडरुलिे ती पिडितलाई ३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ नै क्षतिपूर्ति मेनपावरको धरौटीबाट कट्टागरी दिन विभागलाई आदेश दिएका हुन् । त्यस्तै अर्का पीडितलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटीबाट कट्टा गरी क्षतिपूर्ति भराउन विभागलाई आदेश दिएका छन् ।
ती पीडितलाई २०७९÷१२÷२४ गते सनराइज बैंकबाट ५० हजार रुपैयाँ चेक मार्फत र ५० हजार रुपैयाँ मोवाइल बैकिङ प्रणालीबाट तिरेको देखिएकाले ४ लाख रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
त्यस्तै उक्त मेनपावर कम्पनीलाई गरिएको एक लाख रुपैयाँ कम्पनीको खाताबाटरधरौटीबाट कट्टा गरी असुल गर्न समेत विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
धरौटी रक पुनः जम्मा नगरेसम्म उक्त रोजगारदाता संस्थाको खाता रोक्का राख्न समेत भनेको छ । महानिर्देशकको उक्त निर्णयका विरुद्ध सञ्चालक थापाले श्रम मन्त्रालयमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सोही आधार मन्त्री भण्डारीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने र लाइसेन्स खारेजको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले विभागलाई परिपत्र गरेर फैला तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
