काठमाडौं । आर्थिक ऐनमा सरकारले गरेको एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने व्यवस्था विरुद्ध वाणिज्य बैंकहरु अदालत पुगेका छन् । विगतमा मर्जर प्रकृयामा सहभागी भएका बैंकहरु संयुक्त रुपमा अदालत गएका हुन् । बैंकहरुका तर्फबाट शुक्रबार दायर रिटको पहिलो पेशी असोज १० मा तोकिएको छ ।
यसरी रिट दायर गर्ने बैंकहरुमा तीन सरकारी बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र हालसम्म मर्जर प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबीआई बैंक बाहेक अरु छन् । हाल २० वाणिज्य बैंक छन् ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले जेठ १५ मा पेश गरेको आर्थिक ऐनमा ल्याएको फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र एक आपसमा गाभ्ने तथा प्राप्ति (मर्जर तथा एक्विजिसन) प्रक्रियामा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको बैंकरहरुको तर्क छ ।
उनीहरुले सरकारले ल्याउने कुनै पनि कानून भूतप्रभावी हुन नहुने तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेषाधिकार प्रयोग गरी उक्त व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन्। उक्त रिटसम्बन्धी कारबाही गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई वारेस दिइएको छ ।
