काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा गएका लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गर्दै सोँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा तथा १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था मध्ये १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था एकीकृत कारोबार शुरु गरेको मितिले एक वर्षसम्म छुट दिने भएको छ ।
यस अघि वार्षिक २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांस (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०८० असार मसान्त सम्मको लागि छुट दिने व्यवस्था रहेको थियो ।
साथै राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिका कारण एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई साविक बमोजिमको भुक्तानी तालिका अनुसार तोकिएको सीमा भित्र ल्याउन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ।
उक्त छुट लघुवित्तहरुले एक आपसमा मर्ज भई २०८१ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोवार सञ्चालन गरेमा मात्रै पाउने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
