काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि ५ प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जाको पुनः संरचनारपुनः तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने व्यवस्था छ ।
पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन नपाइने उक्त एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।
