काठमाडौं । साना र मझौला कम्पनीको आईपीओ निष्कासनका लागि छुट्टै नियमावली ल्याउने तयारी गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका संस्थाहरुको आईपीओ ल्याउने व्यवस्था सजिलो बनाउँदै नयाँ नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक सुझाव मागेको हो । सरोकारवालाको सुझावपछि नियमावली कार्यान्वयनका ल्याइनेछ ।
प्रस्तावित नियमावलीमा २५ करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमति प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइएको छ । नियमावलीले त्यस्ता कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्न क्रेडिट रेटिङ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता कम्पनीले कम्तीमा ३० देखि बढीमा ४९ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् । सञ्चालनको एक आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेका कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यस्ता कम्पनीका आईपीओ खरिदकर्ताले न्यूनतम २ सय ५० कित्ता खरिदको लागि आवेदन दिनुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
तर, यसरी आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सुरुमा जारी शेयरको ५० प्रतिशतसम्म मात्रै रकम भुक्तानी माग्न पाउनेछन् । शतप्रतिशत भुक्तानी माग गर्न भने ३ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता कम्पनीहरुले प्रिमियम मूल्यमा समेत शेयर जारी गर्न पाउनेछन् । तर, त्यसका लागि भने क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्नेछ । लगातार ३ वर्षसम्म नाफामा गएको र अंकित मूल्यभन्दा धेरै नेटवर्थ भएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्य अफर गर्न सक्नेछन् ।
