काठमाडौं । कानुनअनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिच्छा गर्ने १५ हजार ४ सय ९ जनालाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बुझाउन अनिच्छा गर्ने ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । तर, विवरण पेस नगरी गोप्य राख्न खोज्ने हजारौं कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू अख्तियारको छानबिन घेरामा पर्न सक्ने देखिएको हो ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय सरकारमा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रसेवक ९ हजार ७ सय ९७ जना र स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गरी ५ हजार ३ जना र प्रदेश सरकारका ५ सय ७४ जना रहेका छन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी शिक्षक ५ हजार १६ जना र त्यसपछि निजामती कर्मचारी २ हजार ४ सय ८४ जना रहेका छन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, प्रहरी, राजनीति नियुक्ति लिने तथा जनप्रतिनिधिहरू गरी ७ हजार ५ सय जनाले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको सर्तकता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव ज्ञानेन्द्रराज सुवेदीले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने बताए। ‘कानुनअनुसार तोकिएको ठाउँमा निश्चित समयमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको सम्पत्तिका बारेमा अख्तियारले छानबिन गरी भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सक्छ’ –केन्द्रका प्रवक्ता सुवेदीले भने ।
सर्तकता केन्द्रले भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम १०२ अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न माग गर्दै अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
