काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त संस्थाविरुद्ध हुँदै आएको आन्दोलनको विपक्षमा बैंकिङ क्षेत्रका ४ संस्थाहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल (डिबान), नेपाल वित्तीय संस्था संघ र लघुवित्त बैंकर्स संघ नेपालले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो समय हुँदै आएका गतिविधिहरुलाई अराजकताको संज्ञा दिएका हुन् ।
बिहीबार जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा बैंक÷वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिए पछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा÷किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुने भन्दै तोकिएको शर्तअनुसार कर्जा तिर्दिन भन्नु वित्तीय अराजकता भएको टिप्पणी गरिएको छ । यस्तो क्रियाकलापले कसैको हित नहुने र यसले आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्क असर पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नियामक किायले जारी गरेको नीति र निर्देशनको आधारमा चल्ने गरेको र संस्थाहरु ग्राहकको हिततर्फ सदैव सचेत रहेको संघरुको दाबी छ । राज्यले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न ध्यान दिएको आफूहरुको विश्वास रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा ४ करोड ८३ लाख निक्षेप खाता र १८ लाख वटा कर्जा खाता रहेको र यो क्षेत्रले ५३ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको, गत आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यलाई ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै कर तिरेको तथा कोभिड महामारीको समयमा १० अर्ब भन्दा धेरै ब्याज छुट दिएको विज्ञप्तीमा स्मरण गराइएको छ । हाल सञ्चालित लघुवित्तले देशको दुरदराजमा झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान दिँदै २३ हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत उल्लेख गरिएको छ ।
