काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा गरेको तर नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेकाको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेसलगायतका आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरी सहिद घोषणा गरेका तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकीको नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ती आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेको नाम घोषणा भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले उहाँहरुको मात्र नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, “आन्दोलनमा को–कतिको मृत्युभन्दा पनि के–कतिलाई सहिद घोषणा गरिएको थियो भन्ने आधारमा नाम प्रकाशन हुने छ ।” बैठकले सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेका सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र तथा हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी २४ घन्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले एशियाली विकास बैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा यही फागुन २५ र २६ गते आयोजना हुने मध्यकालीन समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
यस्तै नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा तीन दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिमरुप दिन वार्ता टोली गठन गर्न बैठकले अनुमति दिएको छ ।
