काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा संस्था राष्ट्रिय बीमा संस्थान एकपछि अर्को समस्यामा जेलिँदै गएको छ । असक्षम व्यवस्थापन र कमजोर सरकारी चासोका कारण संस्था जटिल बन्दै गएको छ । संस्थामा समस्या यति धेरै छ कि अब समाान्य प्रशासनिक कामहरु गर्न समेत समस्या हुने अवस्था छ ।
बीमा ऐन २०७९ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसम्बन्धी पुरानो ऐनलाई खारेज गर्दै संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने व्यवस्था गरेको छ । कात्तिकदेखि सो ऐन लागु भएसँगै अब संस्थानलाई कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने अवस्था छ ।
तर, यो प्रक्रिया पूरा गर्न विभिन्न पूर्वशर्तहरु छन् । हालसम्मको हिसाबहरुको लेखापरीक्षण, बीमांकीय मूल्यांकन सम्पन्न गरेर साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै यो प्रक्रिया अघि बढ्नसक्छ । २०६५ सालदेखि संस्थान साधारणसभा भएको छैन । साधारणसभा हुन बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्छ । बीमांकीय मूल्यांकन हुन लेखापरीक्षण हुनुपर्छ । लेखापरीक्षण हुन हिसाब दुरुस्त हुनुपर्छ । अहिले संस्थाको हिसाबकिताब यति समस्याग्रस्त छ कि यसलाई जोकोहीले टुंग्याउनै सक्दैन ।
समस्या यति मात्रै छैन । काठमाडौंको प्रमुख केन्द्र रामशाहपथमा रहेको १५ रोपनी जग्गा संस्थान आफ्नो नाममा छैन । २०३१ सालमै तात्कालिन खाद्य संस्थानसँगथ किनेको भनिएको उक्त जग्गा अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन । अहिले रुपान्तरित खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले ९ रोपनी ६ आना मात्रै जग्गा पास गर्न सकिने र बाँकी पैसा फिर्ता गर्ने बताएपछि यो विवाद निम्तिएको हो । २०३१ सालमा १५ रोपनी जग्गा ७ लाख ८० हजार रुपैयाँमा किनेको थियो ।
अहिले बीमा संस्थानसँग १८ करोड रुपैयाँ मात्रै चुक्ता पुँजी छ । बीमा प्राधिकरणको व्यवस्था अनुसार यस्तो पुँजी न्यूनतम ५ अर्ब हुनुपर्छ । न्यूनतम पुँजी पुर्याउन समितिले अरु कम्पनीलाई दिएको समय अब मुस्किलले १ महिना मात्रै बाँकी छ । तर, संस्थाले भने झण्डै २८ गुणा पुँजी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, यो पनि साधारणसभाकै कारण अड्किएर बसेको छ ।
त्यसो त, बीमांकीय मूल्यांकनबिना बीमितको बोनस वितरणमा समेत समस्या हुन्छ । तर, अहिले संस्थानले अनुमानका आधारमा प्रतिहजार ६५ रुपैयाँका दरले बोनस दिँदै आएको छ । तर, कर्मचारीहरु भने यस्तो अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
बिहीबार संस्थानले ५६ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा अभिकर्ता संघ, कर्मचारी संघदेखि सबै सरोकारवालाहरुले संस्थानको हिसाबकिताव र लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे । उनीहरुले पुरानो गौरव बोकेको संस्थाको अस्थित्व गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इश्वर पौडेल, प्रशासक कविप्रसाद पाठक मञ्चमै थिए । तर, सरकारका सचिवले समाधानको ठोस् उपाय सुझाउन सके, न अध्यक्ष र प्रशासकले नै कुनै ठोस् प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न नै सके ।
कार्यक्रममा बोलाइएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल व्यस्त भन्दै उपस्थित नभएपछि राजश्व सचिव घिमिरेले समारोहको प्रमुख आथित्यता सम्हालेका थिए । उनले सरकार वित्तीय संकटको अवस्थामा रहेको भन्दै संस्थानलाई दिल खोलेर राजश्व छुट दिन नसक्ने बताए ।
कार्यक्रममा प्रशासक पाठकले गोलमटोल प्रगति प्रतिवेदन पेश गरे भने अध्यक्ष पौडेलले अर्को वर्षसम्म विगतदेखि नै रहँदै आएको समस्यालाई सक्दो घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि उनले संस्थानलाई ३ महिनाभित्र हिसाबकिताब मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । यस्तो निर्देशनको डेढ महिना बितिसकेको छ, तर प्रगति शुन्यजस्तै छ ।
