काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारि गरेको एकिकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधवार सूचना जारी गर्दै एकिकृत निर्देशनमा संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब लभुवित्तहरुले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गनुपर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, बिना धितो सामुहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्था बमोजिमको
कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरुबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने भएका छन् ।
