काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा तोकिएको जरिवाना रकम अब तिर्न नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जरिवाना स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारहरूको जरिवाना रकम शुक्रबार मिनाहा गरेकी हुन्। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्र्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले तोकेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सोहीअनुरूप राष्ट्रपति भण्डारीले ती उम्मेदवारको जरिवाना मिनाहा गरेको थियोे । आयोगले वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेर नाम सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना बुझाउन फागुन मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो । आयोगले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो ।
आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहाका लागि नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका संघले महिनौंदिनदेखि प्रयास गर्दै आएका थिए । दुईवटै संघको पहलमा प्रत्येक स्थानीय तहबाट खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको निवदेन संकलन गरी एकमुष्ट रूपमा राष्ट्रपतिसमक्ष केही दिनअघि बुझाइएको थियो ।
आयोगले कानुनबमोजिम फागुन मसान्तसम्म पनि जरिवाना नतिरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुने र अन्यले आगामी दिनमा समेत उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कडाइ गर्ने भनेको थियो । त्यसले गर्दा जरिवाना मिनाहाको प्रयासका लागि उम्मेदवारहरूबाट निवेदन संकलन गरी र सामूहिक रूपमा बुझाइएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो ।
उम्मेदवारहरूले भुलवश समयमै खर्च नबुझाएका कारण चर्को र अव्यावहारिक जरिवाना तिर्न लगाउने आयोगको निर्णयले विशेषतः महिला, दलित, अल्पसंख्यक र विपन्न वर्ग ठाडै मारमा परेको उल्लेख गरी राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिइएको थियो । अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रूपमा आयोगले जरिवाना तोकेको जरिवाना मिनाहा गर्ने सिफारिस र निर्णय गरेकोमा दुईवटै संघले सरकार र राष्ट्रपतिसमक्ष धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना र कार्यपालिकामा निर्वाचित थप करिब १ लाखसमेत गरी १ लाख ५६ हजारको हाराहारीमा रहेका छन् ।
