काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मधेस–प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा चालु तथा विकास खर्च गरेर करिब ८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च ३ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेका महिनामा ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार ३ सय २९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
कोलेनीका प्रमुख गिरीले खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश बजेट चालुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फको खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ । खास गरेर तीनै तहका निर्वाचनसहितका विभिन्न कारणले यसपटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ ।
मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनाको अवधिमा ६ करोड ३ लाख १४ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले ३ करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले १ करोड ४ लाख २३ हजार १ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले रु २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५ करोड १८ लाख ८२ हजार २ सय ८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यस अवधिमा २८ लाख ६८ हजार १ सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १ अर्ब १ करोड २ लाख ३४ हजार ५ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट यसै मन्त्रालयमा रहेको छ ।
महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार २ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा ४ करोड ६४ लाख ६५ हजार ३ सय ५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले १ करोड ६७ लाख ७ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड १ लाख १२ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५ लाख ३९ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
