काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको छ । शुक्रवार सर्वोच्चले लामिछानेले चितवनको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र हाललाई ‘कायम नरहेकाले’ त्यसले मान्यता नपाउने फैसला सुनाएको छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको हो ।
सर्वोच्चले गरेको यो फैसलासँगै गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद पनि खारेज भएको छ । साथै लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका छन् ।
नागरिकताका विषमया लामिछानेलाई विपक्षी बनाउदै अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।
