काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २५ करोड पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण नियमावली २०७९ जारी गर्दै कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाएर न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ पुराएको हो । यसअघिको व्यवस्था अनुसार कम्पनीको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोवार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ पुराएको छ । यसअघि कम्पनीको चुक्तापुँजी २ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
रेमिटान्स कार्ड जारी गर्ने विप्रेषण कम्पनीको पुँजी उपविनियम (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँ, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड रुपैयाँ, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड रुपैयाँ, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड रुपैयाँ, र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुयाउनुपर्ने छ ।
यस विनियमावली लागू हुनु पूर्व इजाजतपत्र लिएका विप्रेषण कम्पनीले उपविनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको पूँजी २०८५ असारमसान्तसम्ममा पुयाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुँजी पुर्याउने प्रयोजनको लागि विप्रेषण कम्पनीहरु गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा समेत सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विप्रेषण कार्यको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा विभागले सहायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कार्य, रेमिटान्स कार्य जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीको लागि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायक वा रेमिटान्स कार्य जारी गरी विप्रेषणको कारोबार गर्ने कम्पनीको लागि२ करोड रूपैयाँको र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँको धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ । धरौटी रकम नगद वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको जमानतको रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
