काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले होटेल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकबाट लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्भिस चार्ज लिन नपाउने घोषणा गरेको हो।
बुधबार अदालतको संवैधानिक इजलासबाट होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
यो फैसलासंगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतबाट ४ वर्षपछि भएको फैसलामा सर्भिस चार्ज लिने विषय संविधान र मौलिक हकसँग समेत बाझिएको भन्दै सो व्यवस्था कायम राख्न बनेको ऐन र नियमावलीको धारा समेत निलम्बन गरेको हो । ऐन र नियमावलीको धारा नै निलम्बनमा परेपछि अब कुनै पनि संस्थाले सर्भिस चार्जका नाममा अतिरिक्त रकम उठाउन पाउने छैनन् ।
