काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार ७ मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरिएको हो । यस अघि गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । तर कुन कुन मन्त्रालय खारेज गरेर कुन कायम गर्ने भन्ने तय भएको थिएन ।
सोमबार विहान मन्त्रालयहरु टुंगिएका छन् । अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहने भएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार निकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहने भएको छ ।
