काठमाडौं । सरकारले ६ महिनापछि न्यायाधीशहरु र संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तोकेको छ । सोही तलव अनुसार प्रधानन्यायाधीशको तलब १ लाख २ हजार २ सय ९३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको तलब ८५ हजार ४३ रुपैयाँ पाउने भएका छन् भने न्यायपरिषदका सदस्य र महान्यायाधीवक्ताले पनि यही तलब पाउनेछन् । त्यस्तै,उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको तलब ८० हजार ७ सय ७ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ७६ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ तोकेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको तलब ६४ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्मका न्यायाधीशहरुको अरु सुविधा ऐनमा तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखको तलब ८० हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तोकिएको छ भने सदस्यहरुले ७७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाउनेछन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ७९ हजार ३८५ रुपैयाँ र सदस्यहरुको ७७ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ छ । संघीय संसदका महासचिवले मुख्यसचिव र सचिवहरुले नेपाल सरकारका सचिव सरह हुनेगरी सुविधा पाउने भनी राजपत्रमा सूचना उल्लेख छ ।
