काठमाडौं ।अनियमितता गर्ने सहकारीको सङ्ख्या दैनिकरुपमा बढिरहेको गुनासो आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारीको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले ३२ वटै वडामा रहेका सहकारीको अनुगमन गर्ने भएको हो । नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता नगरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर महानगरपालिकाले अनुगमन तीव्र बनाएको हो ।
वडागतरुपमा सहकारी सङ्ख्याका आधारमा अनुगमन गरिनेछ । नागरिकलाई ठगी गर्ने सहकारीको सङ्ख्या धेरै रहेको उजुरी आएकाले अनुगमन गर्न लागिएको कामपाका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए ।
“पहिलो चरणमा नियम बाहिर रही सञ्चालन भएका र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका सहकारीको अनुगमन गरिनेछ”, उनले भने । दोस्रो चरणमा अन्यलाई अनुगमन गरी आवश्यकताअनुरुप निर्देशन दिइने विभागका प्रमुख पोखरेलले बताए ।
अनुगमनका क्रममा कामपाले दिएको निर्देशन पालना नगरे सहकारी ऐनअनुरुप कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने कामपाको तयारी छ । सबै सहकारी काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालन भएका छन् ।
पछिल्लो २० दिनयता रकम ठगी गरेको भन्दै उजुरी गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आए पनि विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष अत्यधिकमात्रामा ठगीका उजुरी परेकाले कामपाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिका एक महिनाअघि दैनिक १५ वटासम्म उजुरी आउने गरेको थियो । अहिले दैनिक तीन/चार वटा उजुरी आउने गरेको बताइएको छ । अनुगमनको काम तत्काल सुरु गर्न टोली गठनको तयारी भइरहेको छ ।
एक सय १८ सहकारीबारे उजुरी
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय १८ सहकारी संस्थामाथि वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन् । उक्त उजुरी सङ्ख्या चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको हो ।
गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भए पनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा अघिल्लो वर्षभन्दा दोब्बर उजुरी परेको विभागका प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । प्रमुख पोखरेलका अनुसार, परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी कामपा भित्री वडाबाट आएका छन् । जहाँ सहकारीको सङ्ख्या धेरै छ । सबैभन्दा धेरै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् ।
उजुरी परेका १ सय १८ मध्ये ४७ सहकारीलाई कामपाले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो । केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले पनि वचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि कामपाले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । बाँकी ७१ सहकारी सञ्चालकसँग काठमाडौं महानगरपालिकाले छलफल गरी वचतकर्ताको रकम असुल उपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । हाल कामपाका १ हजार ९ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण सहकारी छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेकालाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने बताइएको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरुप कानुनीरुपमा नै एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आउने गरेको भए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने गाभ्न चाहने सहकारीलाई एकापसमा गाभ्ने र भएको सहकारीलाई गुणस्तरीय बनाउने कामपाको योजना छ ।
सहकारीलाई एक बनाउन दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ । मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेकाले समस्या भएकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरुप जान लागिएको हो ।
एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाउने छ । सहकारी गाभ्न काठमाडौं महानगरपालिकाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ । समान प्रकृतिका सहकारी एकआपसमा गाभ्न सकिनेछ ।
