काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाउँदै चाँडै निकास खोजिने बताएका छन् ।
सरकारले क्रसर सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गुणस्तरीय निर्माण सामग्री उत्पादन भएमात्र गुणस्तरीय निर्माण हुने उल्लेख गरेका उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्री श्रेष्ठलाई भेटी नदी तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्याले निर्माण उद्योगमा परेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योगका लागि अतिआवश्यक कच्चा पदार्थ गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, माटोलगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन, ओसारपसारलगायतमा समस्या भएसँगै निर्माणकार्य ठप्प जानकारी गराए ।गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि मुलुकभरका आधाभन्दा बढी क्रसर उद्योग बन्द भइसकेको जनाउँदै अध्यक्ष सिंहले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्माण उद्योग परेको बताए ।
अध्यक्ष सिंहले एक वर्षको समय दिएर क्रसर उद्योगलाई वैद्य गराउन सकिने सुझाव दिए । निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन मोबिलाइजेसनबापतको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन र म्याद थपमै समयसापेक्ष हुने गरी ‘माइलस्टोन’को व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।
