काठमाडौं । नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार संघका अध्यक्ष अचुतम केसी कटुवालले ट्राफिकको निशानामा निर्माण सामाग्री व्यवसायी पर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । बिभिन्न बाहनामा ट्राफिक प्रहरीले निमार्ण सामाग्री व्यवसायीमाथि ज्यादती गर्दै आएको अध्यक्ष कटुवालको भनाइ छ ।
बिकास निर्माण देखि व्यक्तिका सबैखाले निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा कहिले गाडी भन्दा लामो डण्डी बाकेको आरोपमा जरिवाना तिर्नु परेको छ त कहिले पार्किङ नभएको स्थानमा रोकेर निर्माण सामग्री लोड अनलोड गरेको । कहिले क्षमता भन्दा बढी बोकेको बाहनामा जरिवाना तिराउने गरेको कटुवालको दुखेसो छ ।
यो वा त्यो बाहनामा एक पटकमै १ हजार ५ सय रूपैयाँ ट्राफिक जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गरिदिन कट्वालले राजनीतिक दलका नेतादेखि सञ्चारकर्मीसम्मलाई गुहारेको बताए । ट्राफिक जरिवाना अच्चकाली लगाएपछि सत्ताघटकका नेता केपी एवं पुर्वप्रधानमन्त्री ओलीसम्मलाई गुहारेको कटुवाल बताउँछन् ।
राज्यलाई करोडौ रूपैयाँ कर तिर्ने तथा हजारौंलाई रोजगारी दिएको निर्माण सामाग्री व्यवसाय ट्राफिक समस्याकै कारण धरासाही हुन पुगेको कटुवाल बताउँछन् । कटुवाल भन्छन्, ‘नेपालमा अटो मोबाईल पछाडीको धेरै राज्यलाई कर तिर्ने दास्रो सेक्टरका व्यापारी हौँ । त्यति गर्दागर्दै पनि हामी व्यापारीलाई जहिल्यै पनि सरकार पक्षबाट थिचोमिचो भईरहेको छ । जतिसुकै कराँउदा पनि सरकारले हाम्रा समस्या कहिल्यै नसुन्ने अवस्था आएको छ ।’
ट्राफिकको समस्या यस्तै रहने हो भने सबै व्यापारी सडकमा आएर टायर बाल्न बाध्य हुनुपर्ने दिन छिटै आउन सक्ने कटुवालले बताए । कटुवाल थप्छन्, ‘अहिले सामान लोड गरेर गयो ट्राफिकले १ हजार ५ सयको चिट काटीहाल्छ ।’
किनभन्दा गाडीको ढाला बाहिर सामान निस्क्यो रे ? कि त नेपाल सरकारले मापदण्ड बनाउनु पर्यो ढालाभन्दा बाहिर डण्डी हुनुहुदैन, कि व्यापारीलाई भन्नुपर्यो,४० फिटको डण्डी बाहिर आँउछ कि भित्र आँउछ रु की गाडी कम्पनीलाई ठुलो गाडी बनाउन भन्नुपर्यो कि त डण्डी छोटो बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो । होइन भने हामी व्यवसायीलाई कतिसम्म दुःख दिनेु–कटुवालले प्रश्न गरे ।
कटुवाल भन्छन्, 'अन्य व्यवसाय म्याद सकिएपछि पनि केहि जरिवाना तिरेर नविकरण हुन्छन् तर व्यापारीको प्रोपाईटर सिट फर्म चाँहि बाणिज्य बिभागले म्याद सकिएपछि नविकरण नगर्दा त्यो फर्म खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
एक बर्षको अवधिमा बैंकको व्याज दोव्वरले बढेको, दुई बर्ष कोरोनाका कारण व्यवसाय पुरै थला परेका कारण कतिपय व्यापारी साथीले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको कटुवालको भनाइ छ । कटुवालले थपे, ‘बैँकको ऋण नविकरण गर्नुपर्ने थियो, तर सरकारी नियम अनुसार त्यो फम नविकरण नहुने अवस्था आयो । वाणिज्य बिभागले फम नविकरण नगरेकै कारणले गर्दा कतिपय व्यापारीको घरजग्गासमेत बैंकबाट लिलाम भए ।’
समस्या बढ्दै गएपछि नेपाल निर्माण व्यापार संघको पहलमा तत्कालिन उधोग मन्त्री लेखराज भट्टले निश्चित जरिवाना तिरेर नविकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकन कारण धेरै व्यापारी सडकमा आउन बाट बचेको कटुवालको भनाई छ । अहिले फेरि त्यस्ता समस्या धेरै आउन थालेको उनको बुझाई छ ।
कटुवालले भने,'नेपाल सरकारमा जागिर खाने कर्मचारीले उपदान, पेन्सन पाउँछन् । राज्यलाई यति धेरै कर तिर्ने व्यापारीलाई सम्मान खोई ? २० बर्ष व्यापार गरेपछि हामिलाई कर तिरेका आधारमा पेन्सनको व्यव्स्था हुनुपर्छ।
