त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ( बालेन) ले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तिराउने निर्णयलाई बदर गर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मंगलबार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरेका हुन्।
आयोगले मेयर बालेनलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो । यस्तै उनले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले ३ लाख ९४ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको विवरण बुझाएका थिए। आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उनीसहित थुप्रै उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना गरेको थियो।
स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
