काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये एउटाको हिसाब–किताब राफसाफ भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभका १६ जना बचतकर्ताले ७५ लाख २८ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
समितिले भने ५ जनालाई मात्र १३ लाख २२ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ दिइएको छ। स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोजलाई सरकारले २०७५ सालअसार १८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । पाँच जनालाई गत कात्तिक मसान्तमै बचत फिर्ता गरी हिसाब–किताब राफसाफ गरिएको जनाइएको छ । बचतकर्ताले भने समितिबाट बचतको आधामात्र रकम पाएको बताएका छन् ।
स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोजमा १८ हजार रुपैयाँ बचत गर्नुभएकी वनस्थलीकी सरस्वती चक्रधरले त्यसको आधा अर्थात् ९ हजारमात्र समितिबाट फिर्ता पाए । उनले भने, “मैले ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडमा तीन लाख मुद्दती खातामा जम्मा गरेको छु, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडमा पनि ३ लाख २० हजार रुपैयाँ मुद्दती खातामा राखेको छु, धेरै पैसा राखेको दुवै सहकारीबाट अझै पैसा फिर्ता पाउन सकिएको छैन, यी दुवै सहकारीलाई पनि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ, दुवैलाई अहिले समितिले नै हेर्छ, थोरै राखेको सहकारीको भने आधामात्र पैसा फिर्ता पाएको छु ।”
अरु पैसा पाउने कहिले–कहिले भनेर आधामात्र भए पनि फिर्ता लिएको बचतकर्ता बताउँछन् । समितिले हाल अन्य ११ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई पनि पैसा फिर्ता गराउन लागिपरेको जनाएको छ । ओरेण्टल सहकारीका बचतकर्ताबाट अझै समितिले निवेदन माग गरेको छ । मङ्सिर २३ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी १५ दिनसम्म ओरेण्टल सहकारीमा बचत गर्नेले आफूसँग भएको प्रमाणसहित समितिको कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन् । यसैगरी प्यासिफक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम समितिले गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।
