काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । शुक्रबार निलम्बन फुकुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो ।
त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । उक्त इजलासमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जवरालाई दिएको निलम्वन फुकुवाको पत्र दिएको विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख छ ।
गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्का महासचिव डा गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।
